नई दिल्ली। भ्रष्टाचार तथा धांधलियों का पर्दाफाश करने वालों की सुरक्षा का कानून प्रदान करने संबंधी विधेयक को सोमवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वालों लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए लाया जा रहा है यह कानून केन्द्रीय, राज्य और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को भी सुरक्षा देगा। इस कानून का मकसद भ्रष्टाचार के खिलाफ जानकारी देने वालें लोगों को प्रताडित होने से बचाना है। इस विधेयक के जरिए उन लोगों को बढावा देने की कोशिश होगी, जो धांधलियों को उजागर करना चाहते है। इस मामले में किसी भी संस्था के खिलाफ शिकायत देखने वाली सर्वोच्च संस्था सीवीसी यानी केन्द्रीय सतर्कता आयोग ही होगी। रिपोर्टो के अनुसार जो लोग इस बिल का लगत इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।सरकार को इस कानून के जरिए भ्रष्टाचार के मामलों के और ज्यादा पर्दाफाश होने की उम्मीद है। आशा की जा रही है कि इस कानून के बाद लोग निडर होकर सरकार को जानकारी मुहैया करा सकेंगे और जानकारी देने वाले लोगों को पूरी सुरक्षा भी दी जाएगी तथा उनकी सभी निजी जानकारी गुप्त रखी जाएगी।
