आतंकवादियों द्वारा दुरुपयोग की आशंका और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने की दृष्टि से संवेदनशील ब्लैकबेरी फोन की कुछ सेवाओं को बंद करने के बारे में सरकार ने गुरुवार को फैसला टाल दिया।गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल सका। तय किया गया है कि सभी संबद्ध पक्षों से आगे और सलाह मशविरा किया जाएगा। केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस सिलसिले में बुलायी गयी बैठक में दूरसंचार विभाग और सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
यह बैठक ब्लैकबेरी फोन को लेकर सरकार की रणनीति को अंतिम रूप देने के इरादे से बुलायी गयी थी। सूत्रों ने बताया कि यदि ब्लैकबेरी सेवा प्रदाता सुरक्षा को लेकर सरकार की चिन्ताओं का समाधान नहीं करते तो इस सेवा को भारत में प्रतिबंधित किया जा सकता है।
उधर ब्लैकबेरी की निर्माता कंपनी रिसर्च इन मोशन यानी रिम के एक शीर्ष अधिकारी ने भी गृह मंत्री पी चिदंबरम से मुलाकात की। पिछले सप्ताह ब्लैकबेरी ने भारत में अपनी सेवाओं को लेकर चल रहे गतिरोध को दूर करने के इरादे से नये सिरे से प्रयास किए थे। उसने कहा था कि वह सुरक्षा एजेंसियों को उचित डाटा मुहैया कराएगी, जिसकी बदौलत वे ब्लैकबेरी फोन पर होने वाली बातचीत को वैध ढंग से सुन सकेंगे।
